भारत में भारत ने पिछले पांच वर्षों में चुनाव खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये लागत इतनी ज्यादा है कि देश का कुछ बजट बढ़ रहा है। इससे पहले, इन चुनावों में मतदाता के लिए 8 पैसे का इस्तेमाल किया गया था। यह अब 55 रुपये से अधिक है! भारतीय आयोग ने इस चुनावी खर्च का खुलासा किया है।
भारत में आगामी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तब भारत में चुनाव की लागत अब दूसरे देश का बजट बन गया है। पहला चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय बैलेट पेपर से लेकर तमाम तैयारियों के लिए 10.45 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट था। हालाँकि, 1957 में दूसरा चुनावी बजट 152 की तुलना में आधा था, लेकिन इसके बाद हुए सभी चुनावों की लागत में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन 1977 के चुनावों में यह वृद्धि बहुत बढ़ गई थी। 1971 में चुनाव प्रक्रिया में, 11.61 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। 1977 में लागत 23.03 करोड़ थी। जैसे-जैसे चुनावी बजट में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, लागत में तेज वृद्धि हुई। 1977 में हुए चुनावों में, 71 प्रतिशत मतदाता खर्च किए गए थे। 1980 में मतदाताओं की संख्या डेढ़ तक पहुँच गई।
उल्लेखनीय है कि 2019 चुनाव की लागत 5 हजार करोड़ तक पहुंच गई है। यानी 90 करोड़ मतदाताओं के अनुसार प्रति मतदाता 9067 प्रतिशत की वृद्धि है। चुनावी प्रक्रिया में वृद्धि पंद्रहवीं लोकसभा से शुरू हुई। 2009 में हुए चुनावों में लागत 12 रुपये प्रति मतदाता थी। जो अब बढ़कर महज 55 रुपये प्रति मतदाता हो गया है। इस प्रकार, जैसे-जैसे मतदाताओं की संख्या और चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण हुआ है, लागत भी बढ़ रही है।
अब 2019 में होने वाले सुनाव में कितना खर्स आता है प्रति मतदाता को वो आपको आगे पता चलेगा पर नेता को कहा अपने जेब से देना होता है इसलिए जब साहे तब पालटी सेनज करते रहते है इसलिए फिरसे सुनाव करना पड़ता है फिर इसका खर्स एक आम आदमी को भी सुकाना पड़ता है
